योगी आदित्यनाथ योगी सरकार ने प्रवासियों के लिए उठाए जरूरी कदम | ZNDM NEWS

उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलो और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पलायन कर u.p में प्रवेश करने वाले प्रवासियों के संदर्भ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में,कोरोना पर नियंत्रण और बचाव के लिए गठित 11 कमेटियों के शीर्ष अधिकारिायों के साथ   समीक्षा बैठक की।जिनमे प्रवासियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलो और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पलायन कर u.p में प्रवेश करने वाले प्रवासियों के संदर्भ में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में,कोरोना पर नियंत्रण और बचाव के लिए गठित 11 कमेटियों के शीर्ष अधिकारिायों के साथ   समीक्षा बैठक की।जिनमे प्रवासियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।इनमें सबसे मुख्य अन्य राज्यों में फसे प्रदेश के नागरिकों को सही सलामत वापस लाना का फैसला है।साथ ही उन्होंने अन्य राज्यों के कामगारो को वापस न भेजकर उनकी भी पूरी जिम्मेंदारी लेने का अहम फैसला लिया।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा अन्य राज्यों के कामगार अगर अपने राज्य में नहीं जाना चाहते तो भी कोई बात नहीं, सबकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है।और अधिकारीयों को यह निर्देश दिया कि उन सभी लोगों की दैनिक और आर्थिक जरूरतों की चिंता करें, ताकि वे अपने-अपने राज्यों के लिए पलायन न करें। उन्होंने कहा कि जो चुनौती हमारे राज्य के सामने आई है,पलायन के चलते हम नहीं चाहते कि बाकी राज्यों को भी उनसे जूझना पड़े।

वहीं दूसरी ओर अन्य राज्यों में फंसे लोगों को प्रदेश में वापस लाने के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है।इस तर्ज में उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में फंसे उत्तर प्रदेश के लोगों को घर सुरक्षित वापस लाना उनकी शीर्ष वरीयता है। यह सब वापस आएं यह हमारी जिम्मेदारी है।उन्हें जरूरी खाद्य सामग्री जैसे शुद्ध पानी, भोजन तथा दवाईयां भी मुहैय्या कराया जाएगा।और हमारी पूर्ण प्रयास रहेगी कि किसी को स्वास्थ्य का कोई खतरा ना हो।

साथ ही उन्होंने निजी संस्थानों के कर्मचारियों को समय पर वेतन दिलाने,प्रत्येक गरीब-मजदूर को मदद देने के लिए  शीर्ष स्तर पर काम होने की भी जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि गरीब व मजदूर को खोजकर पैसे दिया जाए।इस दौरान उन्होंने मकान मालिकों से किराया ना लेने की भी अपील की।

 इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों में रह रहे u.p  के लोगों को सभी तरह की सुविधाएं दिलाने के लिए तैनात सभी नोडल प्रशासनिक अफसरों को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी ।राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल अफसर तैनात किए गए हैं।जिन्हें मिलाकर अब तक 25 राज्यों व तीन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल अफसरों की तैनाती की जा चुकी है।


तैनात नोडल प्रशासनिक अफसर संबंधित राज्य के अधिकारियों से तालमेल स्थापित कर वहां रह रहे उप्र के नागरिकों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराने का काम करेंगे। हर एक नोडल प्रशासनिक अफसर के साथ एक-एक आइपीएस अधिकारी को भी तैनात किया गया है, जो इन राज्यों में उप्र के नागरिकों की समस्याओं का लगातार समाधान करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि सरकार प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।