PM Svanidhi Scheme-केंद्र सरकार ने Swiggy, Zomato से मिलाया हाथ

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानि पीएम स्वानिधि स्कीम के तहत शहरी विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन फूड आर्डर और होम डिलिवरी करने वाली कंपनी जोमाटो के साथ करार किया है| फूड एग्रीगेटर जोमाटो ने गुरुवार को योजना में साथ काम करने के लिए करार किया है| बता दें कि सरकार स्विगी के साथ पहले ही करार कर चुकी है|

PM Svanidhi Scheme-केंद्र सरकार ने  Swiggy, Zomato से मिलाया हाथ

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानि पीएम स्वानिधि स्कीम के तहत शहरी विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन फूड आर्डर और होम डिलिवरी करने वाली कंपनी जोमाटो के साथ करार किया है| फूड एग्रीगेटर जोमाटो ने गुरुवार को योजना में साथ काम करने के लिए करार किया है| बता दें कि सरकार स्विगी के साथ पहले ही करार कर चुकी है| केंद्र सरकार और Swiggy, Zomato के बीच हुए करार के बाद स्ट्रीट वेंडर्स खाने पीने के सामान का ऑनलाइन ऑर्डर लेने के बाद होम डिलिवरी कर सकेंगे| इससे जहां एक तरफ मंदी की मार झेल रहे इस सेक्टर को जीवनदान मिलेगा. वहीं, स्ट्रीट फूड के शौकीन घर बैठे इनका स्‍वाद ले सकेंगे| इसके तहत ठेले वाले दुकानदार, नाई की दुकान, मोची, पान की दुकान, लॉन्ड्री सेवाओं को शामिल किया गया है|  इसमें ठेले पर सब्जी, फल, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़े, दस्तकारी उत्पाद और किताबें/कॉपियां बेचने वाले दुकानदार शामिल हैं| 

कोरोना संकट के कारण लाखों स्ट्रीट फूड वेंडरों का काम भी काफी मंदा पड़ गया है| जोमैटो ने कहा कि वह छह शहरों में 300 फूड वेंडर्स को ट्रेनिंग देने के साथ इस योजना की शुरुआत करेगी| योजना के शुरू होने से कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा| भोपाल, नागपुर, पटना, वडोदरा, नागपुर और लुधियाना की पहचान उन शहरों के रूप में की गई है, जहां इस योजना की शुरुआती होगी| पहले चरण के सफल होने के बाद जोमैटो इसे 125 शहरों में शुरू करेगी और पूरे भारत में स्‍ट्रीट फूड वेंडर्स को प्रशिक्षण देगी| 


इस समझौते के तहत जोमैटो इन स्‍ट्रीट वेंडर्स को फूड सेफ्टी और हाईजीन के बारे में प्रशिक्षित करेगी और उनके पैन कार्ड, एफएसएसएआई रजिस्‍ट्रेशन, फूड मेनू के डिजिटलीकरण और फूड प्राइस को फ‍िक्‍स करने में भी मदद करेगी| पीएम स्‍वनिधि योजना के तहत वेंडर 10,000 रुपये का कर्ज वर्किंग कैपिटल लोन के तौर पर ले सकते हैं. इसे 1 साल में मासिक किस्‍तों में चुकाना होगा. अगर समय पर कर्ज चुकाया जाता है तो वेंडर के बैंक खाते में सालाना 7 फीसदी सब्सिडी तिमाही आधार पर जमा कर दी जाएगी|