राजस्थान में गेहलोत सरकार ने लिया बड़ा फैसला लिया, कोरोना काल में फिर कर्मचारियों की वेतन में होगी कटौती

देश भर में कोरोना का कहर अपने चरम सीमा पर है | ऐसे में राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है | कोरोना की दूसरी लहर से राजस्‍थान में मचे हड़कंप के बाद अब एक बार फिर से 6 लाख कर्मचारियों के वेतन कटौती की सुगबुगाहट तेज हो गई है| गहलोत सरकार एक बार फिर कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकती है| कर्मचारियों के साथ-साथ मुख्यमंत्री और विधायकों के वेतन को भी कटौती के दायरे में रखा जाएगा| सूत्रों की मानें तो वित्त विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है|

राजस्थान में गेहलोत सरकार ने लिया बड़ा फैसला लिया, कोरोना काल में फिर कर्मचारियों की वेतन में होगी कटौती

देश भर में कोरोना का कहर अपने चरम सीमा पर है | ऐसे में राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है | कोरोना की दूसरी लहर से राजस्‍थान में मचे हड़कंप के बाद अब एक बार फिर से 6 लाख कर्मचारियों के वेतन कटौती की सुगबुगाहट तेज हो गई है| गहलोत सरकार एक बार फिर कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर सकती है| कर्मचारियों के साथ-साथ मुख्यमंत्री और विधायकों के वेतन को भी कटौती के दायरे में रखा जाएगा| सूत्रों की मानें तो वित्त विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है| 

वित्त विभाग को मुख्‍यमंत्री कार्यालय की हरी झंडी का इंतजार है| हालांकि, वित्त विभाग के अधिकारी वेतन डेफर रखने की बात से इनकार कर रहे हैं. लेकिन, सूत्रों के अनुसार राज्य की आर्थिक सेहत ठीक नहीं है| राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पा रही है| सरकार को कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए धन की आवश्यकता है| 


केन्द्र सरकार ने वैक्सीन खरीदने का अधिकार राज्य सरकारों को देखकर गहलोत सरकार का सिरदर्द बढ़ा दिया है. अब गहलोत सरकार को तय करना है कि वह वैक्सीन खरीदेगी या फिर वैक्सीन के लिए केन्द्र सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाएगी| मौजूदा समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और राजस्थान में टैक्स कलेक्शन भी कम हुआ है| ऐसे में राज्य सरकार को कर्मचारियों के वेतन डेफर करने पर ही करीब 1 हजार 600 करोड़ रुपये मिल सकेंगे|  


गत वर्ष 75 फीसदी तक डेफर किया गया था वेतन गहलोत सरकार ने पिछले साल मार्च में करीब 6 लाख सरकारी कर्मचारियों का 75 फीसदी वेतन स्थगित कर दिया था | बाद में मुख्यमंत्री ने बजट भाषण ने इसे दोबारा लौटाने की बात कही थी| बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टाफ, पुलिस, संविदाककर्मी और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का वेतन इस बार भी डेफर नहीं किया जाएगा|